विभाग: बजट / इकोनॉमी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। 7.4% अनुमानित आर्थिक वृद्धि और वैश्विक अस्थिरता के बीच यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा पूर्ण बजट होगा। इस बड़े आर्थिक दस्तावेज़ को आकार देने में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक अनुभवी टीम अहम भूमिका निभा रही है।
📊 आर्थिक मामलों का विभाग | बजट की रणनीतिक कमान
अनुराधा ठाकुर – आर्थिक मामलों की सचिव
Budget 2026 की रूपरेखा तैयार करने में अनुराधा ठाकुर सबसे अहम भूमिका में हैं। वे संसाधनों के वितरण और 2026-27 के लिए आर्थिक ढांचे को अंतिम रूप देने वाली शीर्ष अधिकारी हैं। बजट दस्तावेज़ तैयार करने वाला बजट प्रभाग उनके नेतृत्व में काम कर रहा है।
हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी ठाकुर के लिए यह पहला बजट है और वे इस विभाग का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी भी हैं।
💸 राजस्व विभाग | टैक्स सिस्टम की धुरी
अरविंद श्रीवास्तव – राजस्व सचिव
बजट के कर प्रस्तावों की ज़िम्मेदारी राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव पर है। प्रत्यक्ष कर (आयकर, कॉरपोरेट टैक्स) और अप्रत्यक्ष कर (GST, कस्टम ड्यूटी) से जुड़े फैसले उनकी टीम तैयार करती है।
हालांकि राजस्व सचिव के रूप में यह उनका पहला बजट है, लेकिन वित्त मंत्रालय और पीएमओ में पहले के अनुभव के चलते वे बजट प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हैं।
🧾 व्यय विभाग | सरकारी खर्च पर नियंत्रण
वुमलुनमंग वुअलनाम – व्यय सचिव
सरकारी खर्च, सब्सिडी और केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी व्यय विभाग करता है। इस विभाग की ज़िम्मेदारी राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और घाटे को नियंत्रण में रखने की भी होती है। आगामी वित्त वर्ष के लिए खर्च से जुड़ा रोडमैप तैयार करने में यह विभाग निर्णायक भूमिका निभाता है।
🏦 वित्तीय सेवा विभाग | बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा की रीढ़
एम. नागराजू – वित्तीय सेवा सचिव
यह विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन प्रणालियों की सेहत पर नज़र रखता है। वित्तीय समावेशन, ऋण विस्तार, डिजिटल बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आगे बढ़ाने में इस विभाग की अहम भूमिका रहती है।
📈 दीपम विभाग | विनिवेश और निजीकरण की योजना
अरुणिष चावला – सचिव, DIPAM
सरकार की विनिवेश और परिसंपत्ति बिक्री रणनीति को आकार देने का काम दीपम विभाग करता है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचकर गैर-कर राजस्व जुटाने के लक्ष्य इसी विभाग के ज़िम्मे होते हैं।
🏭 सार्वजनिक उद्यम विभाग | PSU की आर्थिक सेहत पर नजर
के. मोसेस चालई – सार्वजनिक उद्यम सचिव
यह विभाग सरकारी कंपनियों के पूंजीगत व्यय, बजटीय उपयोग और परिसंपत्ति मौद्रीकरण की निगरानी करता है। सार्वजनिक उपक्रमों की दीर्घकालिक वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है।
📉 मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यालय | बजट की सोच का आधार
वी. अनंत नागेश्वरन – मुख्य आर्थिक सलाहकार
मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यालय बजट के लिए व्यापक आर्थिक परिदृश्य तैयार करता है। इसमें विकास दर का अनुमान, कृषि-उद्योग-सेवा क्षेत्र का विश्लेषण, वैश्विक जोखिमों का आकलन और नीतिगत सुधारों पर सुझाव शामिल होते हैं।
🔍 निष्कर्ष
Budget 2026 सिर्फ वित्त मंत्री का भाषण नहीं, बल्कि देश के शीर्ष आर्थिक दिमागों की सामूहिक रणनीति का नतीजा है। इन अधिकारियों की भूमिका तय करेगी कि आने वाले साल में भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
